Intelligentsia International Journal of Multidisciplinary Research

Abstract
Agriculture finance is a critical component of India's rural economy, serving as a key instrument for enhancing agricultural productivity, ensuring food security, and improving farmers' livelihoods. Agriculture remains one of the most important sectors of the Indian economy, supporting nearly half of the country's workforce and contributing significantly to national income. Access to timely and adequate finance enables farmers to purchase quality seeds, fertilizers, machinery, irrigation facilities, and other essential inputs required for agricultural production. Over the years, the Government of India has introduced various institutional credit mechanisms, including commercial banks, cooperative banks, Regional Rural Banks (RRBs), the Kisan Credit Card (KCC) scheme, and refinancing support through the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), to strengthen agricultural financing. Despite substantial progress, the agricultural finance system continues to face several challenges. Small and marginal farmers, who constitute the majority of India's farming population, often encounter difficulties in accessing formal credit due to inadequate collateral, fragmented landholdings, and lack of proper documentation. Consequently, many farmers remain dependent on informal sources of finance such as moneylenders, who charge high interest rates. Climate change, natural disasters, fluctuating market prices, and increasing production costs further heighten credit risks and contribute to rising loan defaults. Regional disparities in credit distribution, limited investment in long-term agricultural infrastructure, and inadequate financial literacy also impede the effectiveness of agricultural finance. To address these issues, a comprehensive approach is required. Strengthening digital financial services, expanding financial inclusion, promoting Farmer Producer Organizations (FPOs), improving crop insurance coverage, and enhancing rural banking infrastructure can significantly improve credit accessibility. Furthermore, policy measures aimed at encouraging long-term investment, climate-resilient agriculture, and sustainable financing practices are essential for ensuring the resilience and growth of India's agricultural sector. Effective agricultural finance can thus serve as a catalyst for inclusive rural development and sustainable economic growth.

Keywords: Agricultural Finance, Agricultural Credit, Financial Inclusion, Small and Marginal Farmers, Sustainable Agriculture Finance.

Abstract
Gender justice is a huge deal nowadays in constitutional democracies like India, since it's tied to equality, dignity, and human rights. In India, efforts for gender justice got a boost from history, the Constitution, laws, and active courts. Even so, many folks still face unfairness because of social norms, money issues, lack of political say, and limited access to justice. This paper takes a close look at how the idea of gender justice in India developed. It covers the historical start, what the Constitution dreamed up, and how relevant those things are today. The argument here is that we can't just settle for formal equality under the law; true gender justice means giving everyone the real chance to exercise their rights freely and without being discriminated against. By using ideas from feminist jurisprudence, intersectionality, and transformative justice, the paper stresses that caste, class, location, schooling, and financial status all impact how people experience gender-based inequalities. So, to make real progress, we need to address these various factors that uniquely affect different individuals. This paper takes a look at how constitutional provisions, legislative measures, and key court rulings push gender justice forward. At the same time, it points out gaps between what the law promises and actual social conditions. The study highlights regional differences, people's ability to get justice, and online gender-based harassment. Plus, it touches on new tech-linked issues and how to promote fair policies. Using a socio-legal and interdisciplinary angle, the research argues that securing true gender justice in India requires more than just stronger laws. We need to break down the big roadblocks that stop people from enjoying their rights fully. The paper wraps up by saying real progress means much more than legal equality. To reach genuine and inclusive justice, we must work on legal fixes, societal shifts, economic power, and holding institutions accountable.

Keywords: Gender Justice, Constitutional Equality, Feminist Jurisprudence, Transformative Justice, Intersectionality, Access to Justice, Socio-Legal Analysis, India.

Abstract
The Indian judicial system, rooted in a rich tradition of legal principles and constitutional values, is facing a transformative moment in the digital age. The rapid rise of digital technology has brought about significant changes in the way justice is delivered, accessed, and perceived in India. From virtual courts to e-filing systems and digitized case records, the integration of technology into the judiciary has the potential to enhance efficiency, reduce pendency, and improve transparency. These advancements promise to make the justice delivery system more accessible, especially for those living in remote areas who previously faced logistical barriers. This digital transformation also brings a unique set of challenges. Issues related to data security, digital privacy, and cyber threats pose significant risks to the integrity of judicial proceedings. The digital divide in India, where a substantial portion of the population lacks internet access or digital literacy, threatens to exacerbate inequalities in accessing justice. Moreover, the adoption of technology raises concerns about maintaining the sanctity and confidentiality of sensitive legal information in a digital ecosystem. The Judiciary’s shift to digital platforms has not been without hurdles. Virtual hearings, while necessary during times of crisis like the COVID-19 pandemic, have been criticized for their limitations in ensuring effective communication, fair representation, and a comprehensive evaluation of evidence. The challenge of adapting traditional courtroom procedures to digital settings raises questions about fairness, due process, and the potential biases that may arise from technology-driven decision-making. As the Indian judiciary navigates this digital transformation, there is a need for a balanced approach that harnesses the benefits of technology while addressing its challenges. Establishing robust digital infrastructure, training legal professionals, ensuring data security, and creating inclusive platforms for marginalized communities are crucial steps in ensuring that technology enhances rather than hinders the delivery of justice. The future of India's judicial system lies in embracing innovation while safeguarding its foundational principles of fairness, transparency, and accessibility.

Keywords: Digitalization, Indian Judiciary, Cyber Security, E-Court.

सार
खाद्य सुरक्षा किसी भी लोक-कल्याणकारी राज्य की रीढ़ होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सम्मानपूर्वक भोजन का अधिकार भी अंतर्निहित है। झारखण्ड  खनिज संसाधनों के मामले में देश का समृद्धतम राज्य होने के बावजूद, अपनी 3.3 करोड़ की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए सतत और पोषणयुक्त भोजन सुनिश्चित करने में संघर्ष कर रहा है। राज्य की लगभग 76 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बहुलता है। ये वर्ग अपनी आजीविका के लिए वर्षा-आधारित पारंपरिक कृषि और वनोपज पर निर्भर हैं। हाल के वर्षों में झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है क्योंकि ग्रामीण स्तर पर आजीविका के साधनों के प्रकृति में व्यापक बदलाव आया है. इससे जुड़ें विभिन्न पक्षों के गहन समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन, 'झारखण्ड  राज्य खाद्य सुरक्षा योजना' (हरा राशन कार्ड), 'मुख्यमंत्री दाल-भात योजना' (गुरुजी रसोई) तथा आदिम जनजातियों के लिए संचालित 'डाकिया योजना' जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों ने राज्य में भुखमरी की भयावहता को कम करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संरचनात्मक रिसाव, भंडारण अवसंरचना का अभाव, जलवायु परिवर्तन के कारण बार-बार पड़ने वाला सूखा, और केवल 'कैलोरी-सुरक्षा' (चावल-गेहूं) पर ध्यान केंद्रित होने के कारण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आज भी राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आलेख के अंत में विकेंद्रीकृत खरीद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्थानीय मोटे अनाजों (मडुआ, बाजरा) के समावेश और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण से जुड़े व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।
कुंजी शब्द - खाद्य सुरक्षा , राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 , सार्वजनिक वितरण प्रणाली  

शोध सार
झारखण्ड की समृद्ध जनजातीय विरासत में महली (महाली) जनजाति एक विशिष्ट शिल्पी समुदाय के रूप में जानी जाती है। मुख्य रूप से बाँस शिल्प- टोकरी, सूप, चटाई, पंखा, झाड़ू एवं अन्य घरेलू उपयोगी वस्तुएँ पर निर्भर यह अनुसूचित जनजाति झारखण्ड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड में इनकी जनसंख्या लगभग 1,52,663 थी। ऐतिहासिक रूप से बाँस कारीगरी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका योगदान सुनिश्चित किया, किन्तु प्लास्टिक उत्पादों के प्रसार, कच्चे माल की उपलब्धता में कमी, बिचौलियों द्वारा शोषण एवं बाज़ार पहुँच की कमी के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। परिवार के सभी सदस्य इस कार्य में संलग्न रहते हैं, फिर भी दैनिक आय प्रायः बहुत कम रहती है। सामाजिक स्तर पर महली समुदाय को अक्सर अन्य जनजातियों की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न स्थान प्राप्त माना जाता है। शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे सुधर रहा है, पर साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय एवं राज्य औसत से काफी नीचे है। स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता एवं रोजगार सुरक्षा की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। लैंगिक दृष्टि से महिलाएँ शिल्प कार्य में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, किन्तु शिक्षा एवं निर्णय-प्रक्रिया में असमानताएँ विद्यमान हैं। सरकारी योजनाएँ, कौशल प्रशिक्षण एवं हाल में बाँस शिल्प को भौगोलिक संकेतक टैग मिलने जैसी पहलों से कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, फिर भी समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान अधूरा है। प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रयास है। इसमें महली समुदाय की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक विशेषताएँ, व्यावसायिक परिवर्तन एवं विकास की बाधाओं का मूल्यांकन कर नीतिगत सुझाव दिए गए हैं, ताकि उनकी पारंपरिक कला का संरक्षण एवं समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

कुंजी शब्द:महली जनजाति, बाँस शिल्प, सामाजिक स्थिति, झारखण्ड, जनजातीय विकास